मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh Election Commission) ने हाई कोर्ट (High Court) को दिए अपने आवेदन में कहा है कि जिन निकायो में आरक्षण को चुनौती दी गई है, उन निकायों को छोड़कर प्रदेश में निकाय चुनाव करवाने की अनुमति दे दी जाए.
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